नाशिक : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवासंबंधी सर्व नोंदी डिजिटल होणार आहेत. महा ई-ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट सिस्टीम या नव्या प्रणालीअंतर्गत प्रशासकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या भौतिक सेवापुस्तिकांचे डिजिटायझेशन सुरू होत आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे नियुक्तीपासून सेवानिवृत्तीपर्यंतचे सेवाविषयक सर्व व्यवहार एकाच प्रणालीद्वारे एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहेत. या प्रणालीमध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाणार आहे.

प्रणालीची अंमलबजावणी दोन टप्प्यांत

डिजिटायजेशनच्या पहिल्या टप्प्यात प्रशासकीय विभागांतील अधिकारी व कर्मचारी, दुसऱ्या टप्प्यात विभागांच्या अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयांतील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिकांचे डिजिटायजेशन केले जाईल. चार टप्प्यांत हे काम केले जाणार आहे. यामुळे सर्व रेकॉर्ड ठेवणे सोयीस्कर होणार आहे.

3 नोव्हेंबरपासून डेटा एन्ट्रीला सुरुवात

3 नोव्हेंबर 2025 पासून प्रणालीवर डेटा एन्ट्रीची प्रक्रिया सुरू होईल. मंत्रालयीन विभागांनी अद्ययावत सेवापुस्तिकांच्या प्रती स्कॅन करून महा ई-ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट सिस्टीमवर अपलोड केले जाणार आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिकांचे डिजिट

राज्य शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिकांचे पूर्ण डिजिटायझेशन सुरू केले आहे.
महा ई-ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट सिस्टीमअंतर्गत नियुक्तीपासून सेवानिवृत्तीपर्यतच्या सर्व नोंदी एका क्लिकवर उपलब्ध होणार असून, शासनासाठीही माहिती पटकन उपलब्ध होणार आहे.

नियुक्ती ते सेवानिवृत्ती; सर्व रेकॉर्ड एका क्लिकवर

महा ई-HRMS प्रणालीद्वारे प्रत्येक कर्मचाऱ्याची सेवा माहिती, नियुक्ती, बढती, वेतनश्रेणी, प्रशिक्षण, बदली, पेन्शन प्रस्ताव, इत्यादी सर्व एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होणार आहे. अधिकारी आणि कर्मचारी युनिक लॉगिन आयडीच्या माध्यमातून स्वतःच्या सेवा नोंदी तपासू शकतील.

सेवापुस्तक म्हणजे काय? कशासाठी गरजेचे असते ?

सेवापुस्तक म्हणजे शासकीय कर्मचाऱ्याच्या नोकरीच्या कालावधीतील सर्व महत्त्वाच्या नोंदी असलेला एक अधिकृत दस्तऐवज त्यात कर्मचाऱ्याची नियुक्तीची तारीख, वैयक्तिक माहिती, वेतनाचा तपशील, रजा नोंदी, पदोन्नती, मिळालेले पुरस्कार आणि सेवानिवृत्तीची तारीख यांसारखी महत्त्वपूर्ण माहिती समाविष्ट असते.

वेतन, प्रमाणपत्र, पेन्शन वेळेवर मिळणार

सेवा नोंदी डिजिटल झाल्यामुळे अनेक प्रशासकीय प्रक्रिया स्वयंचलित होतील. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सेवाविषयक प्रमाणपत्र वेळेत उपलब्ध होतील आणि सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन मिळण्याची प्रक्रिया जलद होईल.

संबंधित बातमी : आठवा वेतन आयोग, पेन्शन होणार दुप्पट?