म्हाडा (MHADA) ने राज्य सरकारला एक नवीन प्रस्ताव पाठवला आहे, ज्यामुळे परवडणाऱ्या घराची किंमत आणि आकार निश्चित केला जाईल.
प्रस्तावानुसार नवीन निकष काय आहेत?
| ठिकाण | घराचा आकार (जास्तीत जास्त) | घराची किंमत (जास्तीत जास्त) |
| मुंबई | ६० चौरस मीटर (सुमारे ६४५ चौरस फूट) | ₹ ९० लाख |
| मुंबई महानगर परिसर | ६० चौरस मीटर (सुमारे ६४५ चौरस फूट) | ₹ ६० लाख |
म्हाडाने हे नियम ठरवून सरकारकडे पाठवले आहेत, पण सरकारने अजून त्यांना मंजुरी दिली नाहीये.
🏘️ काय आहे ‘२० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना’?
- योजना: जर एखाद्या बिल्डरकडे ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठा भूखंड असेल, तर त्याला त्या भूखंडावर एकूण घरांच्या २० टक्के घरे गरीब आणि कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी बांधणे बंधनकारक आहे.
- बदल्यात फायदा: बिल्डरला ही घरे बांधण्यासाठी सरकारकडून तेवढेच जास्त बांधकाम क्षेत्र (चटईक्षेत्रफळ) मोकळ्या विक्रीसाठी वापरायला मिळते.
- समस्या: मुंबईत मोठे भूखंड कमी असल्यामुळे, ही योजना जास्त करून मुंबई महानगर परिसरात (MMR) राबवली जाते.
- घरांचे वाटप: ही २० टक्के घरे बिल्डरने म्हाडाने दिलेल्या यादीनुसार गरीब आणि अल्प उत्पन्न गटातील गरजू लोकांनाच विकायची असतात.
⚠️ सध्या काय गोंधळ आहे?
- बिल्डरांकडून नियमांचे उल्लंघन: अनेक बिल्डर २० टक्के घरे बांधून ती गरजू लोकांना विकण्याऐवजी, चटईक्षेत्रफळाचा फायदा घेऊन ती घरे परस्पर इतरांना विकत आहेत.
- चौकशीत खुलासा: नाशिक गृहनिर्माण मंडळाच्या चौकशीत असे दिसून आले होते की, सुमारे एक लाख घरे अशा प्रकारे खासगी विकासकांकडे पडून आहेत किंवा चुकीच्या पद्धतीने विकली गेली आहेत.
- म्हाडाचा प्रयत्न: त्यामुळे, म्हाडाचे मुख्य अधिकारी संजीव जायस्वाल यांनी नियमांमध्ये सुधारणा करून अधिकाधिक परवडणारी घरे गरजू लोकांना मिळावीत यासाठी हा नवीन प्रस्ताव सरकारला दिला आहे.
नवीन प्रस्तावातील सुधारणा काय आहेत?
- ४ हजार चौरस मीटरच्या भूखंडाचे तुकडे (विभाजन) करण्यास बंदी घालावी.
- २० टक्के घरे शक्यतो मूळ मोठ्या भूखंडावरच बांधावी लागतील.
- जर मूळ भूखंडावर घरे बांधणे शक्य नसेल, तर ती १ किलोमीटरच्या आत बांधावी लागतील आणि त्यांची तुलना सरकारी (रेडी रेकनर) दराप्रमाणे केली जाईल.
थोडक्यात सांगायचं तर: म्हाडाला ‘परवडणाऱ्या घरांचे’ निश्चित नियम (किंमत आणि आकार) ठरवायचे आहेत आणि २० टक्के योजनेत होणारे गैरव्यवहार थांबवून गरजू लोकांसाठी जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध करून द्यायची आहेत, पण यासाठी त्यांना राज्य सरकारच्या मंजुरीची वाट पाहावी लागत आहे.
