गहू उत्पादकांना अच्छे दिन! युद्धजन्य स्थितीमुळे किमान आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त भाव

wheat farmer
Photo: Social media

मुंबई : देशाच्या कृषी व पणन विभागाकडील माहितीमधून दिलासाजनक तथ्य समोर आले आहे. गेल्या वर्षी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना रशिया युक्रेन युद्धानंतर बदललेल्या परिस्थितीने ‘अच्छे दिन’चा अनुभव आला आहे. युद्धामुळे भारताला गव्हाच्या निर्यातीसाठी नवी बाजारपेठ मिळाली असून त्यामुळे खरेदीच्या किमती वाढल्या आहेत. खुल्या बाजारातच किमान आधारभूत किमतीपेक्षा चांगली किंमत मिळू लागल्याने शेतकऱ्यांना चांगली कमाई होत आहे.

मात्र, देशांतर्गत पुरवठ्याचे गणित बिघडू नये, यासाठी केंद्राने गहू निर्यातीवर बंदी घातली आहे. या बंदीनंतरही काही राज्यांनी किमान आधारभूत किमतीने गहू खरेदीची मुदत वाढवली असली तरी शेतकरी तिथे गहू विकायला जातील की नाही, याबाबत शंका आहे. त्यांना खासगी व्यापाऱ्यांकडून किमान दरापेक्षा जास्त भाव मिळतो.

गेल्या वर्षी तीन कृषी कायद्यांसाठी संघर्ष करणाऱ्या पंजाब, हरयाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील गहू उत्पादक शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत किंमत कायदा लागू करण्यासाठीदेखील आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. मात्र, यंदा युद्धजन्य स्थितीमुळे गव्हाला आपोआपच चांगला दर आला आहे. त्यामुळे पूर्वी जिथे शेतमाल विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना रांगेत उभे राहावे लागत होते, तिथे आता सरकारला शेतकऱ्यांची वाट पाहावी लागत आहे. आतापर्यंत देशातील केवळ १७ लाख शेतकऱ्यांनी आधारभूत किमतीवर गहू विकला आहे. बाकीच्यांनी एक तर चांगल्या किमतीच्या आशेने गहू साठवून ठेवला किंवा व्यापाऱ्यांना विकून अधिक नफा कमवला. गेल्या वर्षी ४९ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत किमतीवर गहू विकला होता. बदललेल्या परिस्थितीत सरकारने २०१५ च्या आधारभूत किमतीवर अगदी निकृष्ट दर्जाचा गहू खरेदी करण्याचे मान्य केले आहे.

पणन विभागाच्या माहितीनुसार रब्बी हंगामात २०१६-१७ मध्ये देशातील २०४६७६६ शेतकऱ्यांनी गहू किमान आधारभूत किमतीवर विकला होता. सन २०२०-२१ मध्ये ही संख्या वाढली असून, एकूण ४३३५९७२ शेतकऱ्यांनी एमएसपीवर गहू विकला आहे. बदललेल्या परिस्थितीत, केंद्र सरकारने रब्बी पणन हंगाम २०२२ २३ साठी सरकारी खरेदीचे उद्दिष्ट सुधारून केवळ १९५ लाख मेट्रिक टन केले आहे.
हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यातही सोयाबीनमध्ये तेजी; दरात पुन्हा कमालीची वाढ