नागपूर :कापूस खरेदीबाबत शेतक यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण, केंद्रांवर वेळेत खरेदी होत नाही, चुकारा वेळेवर मिळत नाही तर दुसरीकडे सणासुदीच्या काळात कापूस उत्पादक शेतक यांच्या खिसा रिकामा राहतो. या सर्व अडचणी लक्षात घेऊन श्रीराम सातपुते यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करीत दिवाळीपूर्वी कापूस खरेदीचे आदेश द्यावेत आणि खरेदीनंतर 15 दिवसांत चुकारा मिळावा असे आदेश द्यावेत, अशी विनंती केली. ही याचिका गतवेळी निकाली काढण्यात आली असली, तरी याचिकेच्या मूळ उद्देशाची दखल न घेतल्याने अर्ज दाखल करण्यात आला. सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती सुनील शक्रे आणि न्यायमूर्ती जी.ए. सानप यांनी केंद्र व राज्य सरकारांना नोटीस बजावन उत्तरे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. एस. आर. बदना व सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी यक्तिवाद केला.
शेतकऱ्यांवर अत्याचार सुरूच
याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना अॅड. बदाना म्हणाले की, केंद्र व राज्य शासनाकडून कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात उशीर झाल्याने त्याचा फायदा केवळ खासगी खरेदीदारांना झाला. पैशाची गरज असल्याने शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात कापूस विकावा लागतो. व्यापाऱ्यांनी आधी शेतकऱ्यांकडून कमी भावात कापूस खरेदी केला व काही काळ जवळ ठेवून तो जादा भावाने कापूस खरेदी केंद्रावर विकला. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांवर अत्याचार सुरूच आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकारने वेळीच कापूस खरेदी केंद्रे सुरू केली असती, तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनावर होणाऱ्या खर्चाव्यतिरिक्त फायदा मिळाला असता. मात्र अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजी कारभारामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले.
खरेदी धोरणाला आव्हान नाही
सुनावणीअंती न्यायालयाचे म्हणाले, राज्य व केंद्र सरकारच्या कापूस खरेदी धोरणावर आक्षेप नसून, ज्या पद्धतीनुसार कापूस खरेदी सुरू आहे. त्यावर तीव्र आक्षेप आहे. कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी जबाबदार अधिकारी हे केंद्र सुरू करण्यास जाणीवपूर्वक विलंब करतात. यामुळेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला.
६५ हजार क्विंटल बियाणे पडून, पावसाचे आगमन लांबल्याने पेरण्या खोळंबल्या
