शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी हिताचा निर्णय, मिळणार ५० हजारांचे अनुदान

cm farmer
photo: social media

मुंबई : नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. २०१७ पासून अशी परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविली होती. २०१७-१८ मध्ये घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज ३० जून २०१८ पर्यंत पूर्णतः परतफेड केलेले असल्यास आणि २०१८-१९मधील अल्पमुदत पीक कर्ज ३० जून २०१९ पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास त्याचप्रमाणे २०१९-२० मधील अल्पमुदत पीक कर्ज ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत पूर्णतः परतफेड केले असल्यास २०१९-२० मधील अल्पमुदत पीक कर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यात येईल.

२०१९-२० मध्ये घेतलेल्या व त्याची पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम ५० हजारांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रकमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल. हा लाभ देताना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक किंवा अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन ५० हजार रुपये या कमाल मर्यादित प्रोत्साहनपर लाभ निश्चित करण्यात येईल.

या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांना दिलेले अल्प मुदत पीक कर्ज विचारात घेण्यात येईल.

कोरोनाविषयक खटले मागे घेण्याचा निर्णय

कोरोना काळातील प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे विद्यार्थी व सुशिक्षित बेरोजगारांवर दाखल केलेले खटले/गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. २१ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीत भादंविच्या कलम १८८, २६९, २७०, २७१, ३७, १३५ या अन्वये दाखल खटले मागे घेतले जातील.
अनुदान व बीज भांडवल योजनेचा घेता येणार लाभ, असा करा अर्ज