कांदा चाळीसाठी दीड लाखाचे अनुदान यावे! कृषी समितीच्या मासिक बैठकीत ठराव करून शासनास पाठवण्याचा निर्णय

onion store
photo: social media

धुळे : कांदा चाळ उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना अडीच ते तीन लाख रुपयांचा खर्च येतो. मात्र शासनाकडून दिले जाणारे अनुदान तोडके आहे. यामुळे कांदा चाळ उभारण्यासाठी शासनाने दीड लाख रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना द्यावे, असा ठराव करून तो शासनाला पाठवण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील निर्णय जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीच्या मासिक सभेत करण्यात आला.

जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीची मासिक सभा कृषी व पशुसंवर्धन सभापती संग्राम पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या सभेत शेतकऱ्यांच्या हिताचे पाच ठराव सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आले. जि.प. सदस्य महाविरसिंग रावल यांनी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ही जिल्ह्याची लिड बँक आहे. या बँकेच्या शाखाधिकाऱ्यांना कर्ज मंजुरीचे अधिकार मिळावेत, अशी मागणी केली. ग्रामीण भागातील सेंट्रल बँकेच्या शाखेत शेतकरी कर्ज प्रकरणे दाखल करतात. पण बँकेच्या शाखाधिकाऱ्यांना कर्ज मंजुरीचे अधिकार नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांचे कर्ज मागणीचे प्रस्ताव नाशिक येथे मंजुरीसाठी पाठवले जातात.

नाशिक येथील बँकेच्या विभागीय कार्यालयाकडून शेतकऱ्यांना कर्ज मंजूर होण्यासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो. यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज मिळत नाही, याकडे सदस्य रावल यांनी लक्ष वेधले. त्यानसार सेंट्रल बँकेच्या शाखाधिकाऱ्यांना अन्य बँकांप्रमाणे काही ठराविक रक्कमेचे कर्ज मंजूर करण्याचे अधिकार संबंधित बँकेने बहाल करणे गरजेचे आहे. याबाबत मासिक सभेत सर्वानुमते ठराव मंजूर करण्यात आला. हा ठराव संबंधित बँकेच्या विभागीय कार्यालयास व शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.

अनुदानात वाढ करण्याचा ठराव
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनांतर्गत जिल्हयातील शेतकऱ्यांकडून कांदा चाळीसाठी मोठी मागणी होत आहे. यासाठी शेतकरी ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करत आहेत. शेतकऱ्यांना कांदाचाळ मंजूर होवून देखील केवळ ८७ हजार ५०० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. परंतु २५ टन क्षमतेची कांदाचाळ उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना अडीच ते तीन लाख रुपयांचा खर्च करावा लागतो. अनुदानाव्यतिरिक्त शेतकरी एक लाख ६२ हजार ५०० ते दोन लाख १२ हजार ५०० रुपयांचा खर्च अधिकचा करतात. शेतकऱ्यांची गरज ओळखून कांदा चाळ उभारण्यासाठी शासनाने अनुदानात वाढ करून दीड लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करावे, असा ठराव सभेत करण्यात आला. हा ठराव शासनास सादर केला जणार आहे. शेतकऱ्यांनो, 200 रुपये भरा अन् तीन हजार रुपये पेन्शन दर महिन्याला मिळवा